पटना/बिहार:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई विशेष मंत्रिमंडल बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को स्वीकृति दी गई।
बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सितंबर से इच्छुक महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद छह माह में मूल्यांकन कर कुल राशि 2 लाख रुपये तक प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग को दी गई है। विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी होगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार जनहित में बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये करना, जीविका दीदी, रसोइया, किसान सलाहकार समेत कई वर्गों का मानदेय बढ़ाना, तथा जेपी सेनानी और पत्रकारों की पेंशन दोगुना करना शामिल है।